Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५.६% ची वार्षिक वाढ

 उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५.६% ची वार्षिक वाढ

~ कुशल कामगारांची वाढत्या मागणीचे दर्शक ~

मुंबई, २ जानेवारी २०२५: रोजगार आणि मनुष्यबळ गतिविधींमध्ये क्रांती घडवणारी भारताची आघाडीची स्टाफिंग सोल्यूशन्स कंपनी टीमलीझ सर्व्हिसेसने “अ स्टाफिंग पर्स्पेक्टिव्ह ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग” अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात उत्पादन क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी व्यापक विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे, ज्यामधून त्यांचे मुख्य ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी याविषयी माहिती मिळते.

उत्पादन क्षेत्रात मिळणारा मोबदला आर्थिक वर्ष २१ ते आर्थिक वर्ष २४ या काळात ५.६% सीएजीआरने वाढला आहे. यासाठी महागाई, कुशल कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी आणि प्रतिभांना आपल्याकडून जाऊ न देण्यासाठी स्पर्धात्मक पगार देण्याचे धोरण हे घटक कारणीभूत आहेत. असे असले तरी पगाराच्या बाबतीतही लैंगिक असमानता आहेच. हंगामी धोरणावर काम करणारे पुरुष महिलांपेक्षा अधिक सरासरी सीटीसी कमावतात. हा रिपोर्ट पगारातील समानतेची गरज तसेच कर्मचाऱ्यांना धरून ठेवण्यासाठी, रिटेन करण्यासाठीच्या इतर पद्धतींची गरज अधोरेखित करतो.


उत्पादन क्षेत्रातील जलद वृद्धी आणि टेक्नॉलॉजी-प्रेरित प्रगतीसह या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य वाढविण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि कौशल्यातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी रिस्किलिंग आवश्यक आहे. ही उल्लेखनीय बाब आहे की उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी ४३.६% कर्मचारी २८-३७ या वयोगटातील आहेत. हा असा वयोगट आहे, जो टेक्नॉलॉजीकल बदल आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल आहे. परंतु या प्रगतीचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी, त्यांची तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक क्षमता वाढविणे निकडीचे आहे.




शिवाय, या कर्मचाऱ्यांमध्ये शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीने विविधता दिसून येते. जवळजवळ अर्ध्या भागाचे कर्मचारी पदवीधर आहेत. पदवी स्तरावर पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे ४८.५% आणि ४६.४% आहे. करारावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र (१७.२%) आणि तामिळनाडू (१४.६%) यांचे योगदान सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश (९.६%) आणि कर्नाटक (९.४%) यांचा क्रमांक आहे. यावरून त्यांची औद्योगिक ताकद दिसते. सगळ्यात कमी प्रमाण दिल्ली (३.६%), राजस्थान (३.५%) आणि बिहार (३.४%) येथे आहे. तर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ यांचे एकत्रित प्रमाण २४% आहे.

या प्रभावी प्रगतीबरोबरच या रिपोर्टमध्ये काही आव्हानांची देखील नोंद करण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठे, लक्षणीय निरीक्षण म्हणजे करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली लैंगिक असमानता. हंगामी धोरणाने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ८९.५% कर्मचारी हे पुरुष आहेत. महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. मात्र ज्या महिला या श्रेणीत काम करत आहेत, त्यांच्यात पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे (२४.३%) आहे, तर पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या पुरूषांचे प्रमाण १०.५% आहे.


टीमलीझचे सीईओ-स्टाफिंग कार्तिक नारायण म्हणाले, “रिपोर्ट दर्शवितो की, ऑटोमोटिव्ह, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशीनरी सारखे उद्योग कशा प्रकारे उत्पादन वृद्धीला चालना देत आहेत, तर आयओटी, एआय आणि ऑटोमेशन सारख्या उद्योग ४.० टेक्नॉलॉजी स्मार्ट फॅक्टरीजच्या माध्यमातून कामकाजात परिवर्तन आणत आहेत. उत्पादन क्षेत्र विकसित होत आहे आणि ५.६% वार्षिक वेतन वृद्धी या क्षेत्रातील कुशल कामगारांची वाढती मागणी दर्शविते. ही गती कायम राखण्यासाठी आणि विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज असलेले कर्मचारी तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रिटेन करण्याच्या समस्यांवर तोडगा शोधणे, टेक्निकल कामांमध्ये विविधतेस प्रोत्साहन देणे आणि कामकाजाचे अनुकूल वातावरण प्रदान करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.”

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.