रेल्वे होर्डिंग्सच्या बेबंद वितरणाला रोशनस्पेस ब्रँडकॉमकडून आव्हान
~ धोरणांमधील पारदर्शकतेसाठी न्यायालयात धाव ~
मुंबई, १५ फेब्रुवारी २०२५: रोशनस्पेस ब्रँडकॉम या मुंबईतील ओओएच उद्योगातील आघाडीच्या कंपनीने न्यू, इनोव्हेटिव्ह नॉन फेअर रेव्हेन्यू आयडियाज स्कीम (एनआयएनएफआरआयएस) अंतर्गत रेल्वे होर्डिंग्सच्या बेबंद वितरणाला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, स्त्रोत वितरणाच्या न्याय्य आणि पारदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि त्यामुळे विशेषतः मुंबईतील या क्षेत्रासमोर चिंतेचे वातावरण आहे.
सार्वजनिक प्रशासनाचे एक प्रमुख तत्व म्हणजे रचनात्मक आणि निष्पक्ष प्रक्रियांद्वारे राज्याच्या स्त्रोतांचे समान वितरण होय. रोशनस्पेसने खुल्या आणि स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रियेद्वारे सार्वजनिक जाहिरातीसाठी होर्डिंग्सची कंत्राटे देण्यात यावी आणि उद्योगातील सर्व कंपन्यांना समान संधी मिळावी या गोष्टी प्रस्थापित पद्धती करतात असे अधोरेखित केले. तथापि, रेल्वेने एनआयएनएफआरआयएसअंतर्गत साइट्सचे वितरण कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता केल्यामुळे या नियमाचे उल्लंघन करून असमान वर्तन केले आहे, विशेषतः मुंबईमध्ये.
मुंबईच्या ओओएच उद्योगातील चार दशकांपासून काम करणाऱ्या आघाडीच्या कंपनीने ही याचिका दाखल केली असून त्यातून स्पर्धात्मक लिलावाच्या तत्वांचे उल्लंघन केले गेल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे खुल्या टेंडर्सऐवजी खासगी चर्चांमधून होर्डिंग साइट्सचे वितरण झाल्याचे म्हटले आहे. बेबंद स्वेच्छाधिकारामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांना कंत्राटे देण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन झाले आहे. एनआयएनएफआरआयएसचे मूळ उद्दिष्ट तिकिटाबाहेरून महसूल निर्मितीच्या संकल्पना स्थापित करण्याचे होते. परंतु रेल्वेच्या जमिनीवरील साइट्स कोणत्याही न्याय्य पद्धती किंवा योजनेच्या उद्दिष्टांचे पालन न करता वितरित केल्याचा दावा रोशनस्पेसने केला आहे. या याचिकेतून तांत्रिक सुयोग्यता, दृष्य परिणाम आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या विनियमांचा विचार न करता जाहिरातीच्या परवानग्या दिल्याच्या घटनाही समोर आणल्या आहेत. यात जाहिरात दिसण्यातील अडथळे, रेल्वेच्या चिन्हांमध्ये हस्तक्षेप आणि होर्डिंग्सदरम्यान नियत अंतर न पाळणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
या धोरणानुसार एक वर्षाचे कंत्राट केले जाते, जे आणखी एक वर्ष वाढवले जाऊ शकते. परंतु रेल्वेने बेबंदपणे पाच वर्षांसाठी कंत्राटे वाढवली आहेत आणि त्यांच्या धोरणांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच नियमित टेंडर्सदेखील पाच वर्षांसाठी दिली जातात आणि अन्याय्य स्पर्धा निर्माण होऊन रेल्वेच्या महसुलाशी तडजोड केली जाते. सौर उपक्रमांच्या नावाखाली ३५ पेक्षा जास्त बिलबोर्ड्स एका एजन्सीला अशा ठिकाणी दिली आहेत, जिथे इतर बिलबोर्ड्स आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे पारदर्शकता व न्याय्य तत्वांचे उल्लंघन केले गेले आहे. तसेच, रेल्वेचा स्टॅटिक सोलर ऊर्जाप्राप्त बिलबोर्डचे रूपांतर डिजिटलमध्ये करण्याचा निर्णय एनआयएनएफआरआयए धोरणाचे उल्लंघन आहे. त्याचवेळी पूर्णपणे सौर ऊर्जाप्राप्त डिजिटल बिलबोर्ड्सच्या योग्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होतो कारण त्यांच्या विजेच्या गरजा प्रचंड असतात. एका डिजिटल बिलबोर्डला सुमारे १२००० किलोवॉट वीज लागते तर स्टॅटिक बिलबोर्डला ४५० किलोवॉट्स ऊर्जा लागते. ही ऊर्जा स्टॅटिक बिलबोर्डपेक्षा २६ पट जास्त आहे. रोशनस्पेसने आपल्या याचिकेद्वारे प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेबाबत बोलताना रोशनस्पेस ब्रँडकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जुनैद शेख म्हणाले की, “या अन्यायकारक पद्धती आमच्या उद्योगाच्या एकात्मतेला धोका पोहोचवत असताना आम्ही गप्प बसून राहू शकत नाही. हा फक्त उद्योगाचा भाग नाही तर हा न्याय्य तत्व, जबाबदारीचा तसेच सार्वजनिक स्त्रोत जनतेला उपयुक्त ठरतील असा विषय आहे. या अन्यायकारक पद्धतींना आव्हान देऊन आम्ही एक स्पर्धात्मक, पारदर्शक यंत्रणा स्थापित करू इच्छितो, जी नावीन्यपूर्णतेला चालना देईल आणि संपूर्ण ओओएच उद्योगाला लाभकारक असेल. या याचिकेद्वारे उद्योगातील काही विद्यमान पद्धतीत बदल आणू शकू, अशी आशा वाटते.”
रोशनस्पेसने मुंबईतील स्पर्धकांना रेल्वेच्या जाहिरात साइट्सचे वितरण अशा प्रकारे केले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे अस्तित्वातील प्रीमियम होर्डिंग्सला अडथळा निर्माण होऊन आर्थिक आणि कार्यान्वयनात्मक नुकसान होते. कंपनीने या वितरणाबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून सुस्पष्ट संवाद न झाल्याचेही म्हटले आहे आणि रेल्वे मालमत्तांचे व्यवस्थापन व मूल्यमापन यांच्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याचिकेत एनआयएनएफआरआयएसअंतर्गत वर्गीकृत केलेल्या जाहिरात साइट्स योजनेच्या नवीन आणि नावीन्यपूर्ण निकषात बसत नसून आदर्श स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रियेने प्रशासित व्हाव्यात, असा दावा केला आहे.
